Budget 2021 outlook

हे ‘गेट वेल सून’ बजेट आहे. कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रमाने ‘व्ही’ शब्दाचा पॉवर बुस्टर मिळाला आहे. रिअल इस्टेटच्या अनुषंगाने सांगायचे झाल्यास वार्षिक अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष किफायतशीर घरांसाठी राहील या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. गृह खरेदीसाठी इच्छुकांकरिता खुशखबरी असून परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीसाठी मिळणाऱ्या कर्जांवर मिळणारी अतिरिक्त रुपये 1.5 लाखांच्या सवलतीची डेडलाईन आता 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नवखरेदीदरांचे स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे ज्या विकासकाने परवडणाऱ्या घरांचा विकास केला आहे, त्याला देखील विस्तारीत  कर सवलतीचा फायदा मिळेल. त्याचप्रमाणे, स्थलांतरीत कामगारांसाठी सूचित परवडणाऱ्या दरांतील घरावर कर सूट मिळणार आहे. या नव्याने रुजू पाहणाऱ्या गृह प्रकारात किफायतशीर घरांच्या व्याजावर वजावट वर्षभरासाठी सवलत विस्तार मिळाल्याने खरेदीस चालना मिळेल.  महाराष्ट्र राज्यात परवडणाऱ्या घरांवर केवळ 1 टक्के जीएसटी आणि रु. 1000 मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार असल्याने राज्यात किफायतशीर घरांची निर्मिती वाढेल. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा जसे की, बंदरे, रेल्वे स्थानके, विमानतळे, गोदामे, गॅस वाहिन्या, मेट्रो, आर्थिक मार्गिका यांच्यावरील खर्चांत वाढ करण्यात आल्याने उद्योगक्षेत्रांनी या निर्णयाचे कौतुक आणि स्वागत केले आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल. तसेच आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक त्या गुंतवणुकीस आकर्षित करण्यात येईल.

“अर्थ-तंत्रज्ञान केंद्र गिफ्ट सिटीमध्ये डिजिटल कार्यांच्या अमलबजावणीवर ठोस लक्ष घालण्यात आले आहे, त्यामुळे डिजिटल पेमेंटला गती मिळेल, व्यवहार वाढतील, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टीफिशीयल इंटेलिजन्स) आणि मशीन लर्निंग इ. चा वापर प्रशासकीय कामांत वाढल्याने डिजिटल इंडिया निर्मितीला आकार येताना दिसेल,” असेही ते शेवटी म्हणाले.

सध्याच्या आव्हानात्मक स्थितीत वार्षिक अर्थसंकल्पातील तरतुदी मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक दिसत आहेत, कोणताही वाढीव कराचा बोजा नसल्याने सर्वांकडून स्वागतच होईल. मागील वर्षी महासाथीमुळे पंतप्रधानांना मिनी बजेट जाहीर करावे लागले होते. आर्थिक परिघातील बहुतांशी उद्योगांसाठी सरल्या वर्षाप्रमाणे पावले उचलण्यात आल्याने हा निर्णय सकारात्मकच ठरला हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. ‘किमान शासन, अधिकाधिक सुशासन’ यंदा देखील सुरूच राहणार असून यावर्षीही व्यवसाय-धंद्यांना ‘सुगम्य’ अनुभव मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींमुळे जीडीपी’ला प्रोत्साहन मिळेल, जे कौतुकास्पद आहे.”