Recommendations from NAREDCO to boost the real estate sector – Budget for 2021

NAREDCOतर्फे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शिफारस

केलेल्या उपाययोजना – २०२१चा अर्थसंकल्प

 करांचे सुसूत्रीकरण
 परवडण्याजोग्या भाडेतत्वावरील घरांवर भर
 अतिरिक्त स्वामिह तणाव निधी
 नावीन्यपूर्ण रोकडसुलभता उपाययोजना
 SEZना चालना
 रोख अनुदान योजना पुन्हा सुरू करणे
 
भारत, १४ जानेवारी २०२१ : कोव्हिड-१९च्या महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित
होण्यासाठीची आव्हाने झेलत आहे आणि येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अर्थव्यवस्थेला खूप
अपेक्षा आहेत. रोजगारनिर्मितीमध्ये मोठा (१४ टक्के) वाटा आणि जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान
असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला नकारात्मक परिणामाला निर्बंध घालण्यासाठी आणि प्रगतीला
चालना देण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण धोरणबदल होतील, अशी आशा आहे.
 
‘न्यू नॉर्मल’ मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी कार्यालयीन व निवासी जागांमध्ये परिवर्तन घडून येत
असतानाच, रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या म्हणून असलेल्या आणि फार पूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या
मागण्या मान्य होतील, यासाठी हे क्षेत्र केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसले आहे. या
महामारीमुळे, स्वतःच्या मालकीचे घर असण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली असताना,
सर्वांसाठी घरे ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्याला नावीन्यपूर्ण आर्थिक चालना आणि भक्कम
आर्थिक सहाय्याचे पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे.
NAREDCO या भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील शिखर संस्थेतर्फे केंद्रीय अर्थसंकल्प
२०२१कडून असलेल्या अपेक्षांची यादी सादर करण्यात आली आहे, यात आर्थिक आणिबाणीला
सामोरे जाण्याच्या आणि प्रगतीपथावर जाण्याच्या उपाययोजना समाविष्ट आहेत :

1. कराचे सुसूत्रीकरण – ३० लाख किंवा त्याहून कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांवरील
   गृहकर्जांसाठी लोन टू व्हॅल्यू (एलटीव्ही) रेश्यो ९० टक्क्यांपर्यंत आहे आणि हीच सुविधा

मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गटांसाठीही उपलब्ध करून देणे. गृहकर्जांवरील व्याज
कोणत्याही मर्यादेविना आयकर वजावटीत समाविष्ट करणे, सध्या आयकर कायदा
१९६१च्या कलम २४ नुसार गृहकर्जांवरील व्याजाच्या वजावटीची मर्यादा कमाल रु.२ लाख
आहे. ती काढून  टाकावी, जेणेकरून गृह खरेदीदारांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.
दीर्घकालीन भांडवली नफा १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा (इक्विटी शेअर्सच्या कलम ११२
मधील तरतूदीसारखा); गृह प्रॉपर्टी दीर्घकालीन भांडवली मत्ता म्हणून पात्र होण्यासाठी
प्रॉपर्टी राखून ठेवण्याचा कालावधी सध्याच्या २४/३६ महिन्यांपासून १२ महिन्यांपर्यंत
करावा ही काळाची गरज आहे.

2. भाडेतत्वावरील परवडण्याजोगी घरे – भाडेतत्वावरील घरे आणि परवडण्याजोगी घरे या दोन
   सेगमेंट्सना या अर्थसंकल्पात चालना देण्याची गरज आहे. भाडेतत्वांवरील घरांसाठी
   एचआरए करातून सवलत, कमर्शिअल इमारतीप्रमाणे भाडेतत्वावरील प्रकल्पांसाठी वाढीव
   डेप्रिसिएशन दर आणि भाड्यापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नातून झालेले नुकसान ‘कॅरी ऑन’
   करण्यास परवानगी दिल्याने खूप फरक पडेल. त्याचप्रमाणे परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पांसाठी
   कर्जाच्या दरात सवलत देण्यासोबतच पूर्तता कालावधी ६ वर्षांपर्यंत वाढविल्यास
   परवडणाऱ्या घरांच्या उपक्रमाला लाभ होईल. सर्व सेगमेंट्ससाठी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी
   स्कीम (सीएलएसएस) लागू केल्यास गृह खरेदीदारांना मदत होईल.
3. स्वामिह (SWAMIH) स्ट्रेस फंड – रिअल इस्टेट क्षेत्राला सहकार्य करण्यासाठी २५०००
   कोटींचा स्मामिह निधी स्थापन करणे हा प्रशंसनीय उपक्रम आहे. असे असले तरी अशा
   प्रकारचे अधिक स्ट्रेस फंड्स स्थापन केले तर आर्थिक ताणाखाली आणि स्थगित
   प्रकल्पांना निधी मिळण्यासाठी मदत होईल. डबघाईला आलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी
   एचएफसी/एनबीएफसी यांच्याकडून अंदाजे रु.१,२५,००० कोटी निधी उभारण्याची मागणी
   होत आहे. यामुळे जलद मूल्यन आणि मंजुऱ्या मिळण्यास मदत होईल.
4. लिक्विडिटी उपाययोजना – कर्जांचे ‘वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग’ करण्याची भूमिक अत्यंत
   महत्त्वाची असणार आहे. युनिटची ‘स्टँडर्ड युनिट’ असण्याची आवश्यकता पूर्णपणे काढून
   टाकली आणि वित्त संस्था व कर्जदार यांच्यातील सामंजस्य करानाने सर्व युनिट्ससाठी
   पुनर्रचना करण्यास परवानगी दिली तर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल.
    
5. सेझ – रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी बाह्य कमर्शिअल कर्जे घेण्याची परवानगी देणे आणि
   विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी धोरणात्मक सुधारणा करणे. यात माहिती तंत्रज्ञान/माहिती
   तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा एसईझेड यांच्यासाठीच्या नोटिफिकेशन तारखा पुढे नेणे आणि
   MAT चे विथड्रॉवल केल्यास त्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या आर्थिक प्रगतीला फायदा होईल.
6. रोख अनुदान – गृह खरेदीदारांना थेट फायदा व्हावा यासाठी रोख अनुदानावरील बंदी
   उठविण्याबाबत विचार करावा.
    
   NAREDCO चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, “सध्या सुरू असलेल्या कोव्हिड-
   १९च्या महामारीने जगभरातील अर्थव्यवस्थांना हादरा दिला आहे आणि भारतातील रिअल इस्टेट
   क्षेत्रही त्याला अपवाद नव्हते.  ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक
   चालनेमुळे ग्राहकांच्या मागणीत पुनरुत्थान झाले आहे. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि
   रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये नवीन चेतना निर्माण झाली आहे. करांचे सुसूत्रीकरण, अतिरिक्त तणाव
   निधी मुबलक लिक्विडिटी साधने यामुळे हे चक्र सुरू राहील आणि भारत ५ ट्रिलिअन डॉलरची
   अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू ठेवेल. हे महत्त्वाकांक्षी ध्येय साध्य
   करण्यासाठी NAREDCO सरकारच्या हातात हात घालून काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
   NAREDCOचे अध्यक्ष श्री. राजीव तलवार म्हणाले, “कोणत्याही मर्यादेविना गृहकर्जांवरील व्याज
   हे आयकर वजावटीत समाविष्ट करण्यात यावे. गृहखरेदीदारांना लाभ देण्यासाठी आणि एकूण
   मागणीत वाढ होण्यासाठी सध्याच्या आयकर कायद्यातील कलम २४ मधील कमाल रु.२
   लाखांच्या वजावटीची तरतूद काढून टाकण्यात यावी. त्याचप्रमाणे गृह संपत्तीमधून होणारे नुकसान
   इतर उत्पन्न स्रोतांमधून समायोजित करण्यास पूर्ण परवानगी मिळावी. असमायोजित
   नुकसानासाठी, आगामी वर्षांमध्ये तो पुढे नेण्यासाठी पूर्ण परवानगी मिळावी.”
    
   “आरबीआयने २०१७च्या अधिसूचनेच्या माध्यमातून रु.३० लाख किंवा त्याहून कमी किंमत
   असलेल्या परवडणाऱ्या घरांसाठी लोन टू व्हॅल्यू रेश्यो (एलटीव्ही) ९० टक्क्यांपर्यंत करण्याची
   परवानगी दिली आहे. हीच सुविधा मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांसाठीही लागू
   करावी.”, अशी पुष्टी श्री. तलवार यांनी जोडली. 

NAREDCOचे उपाध्यक्ष श्री. प्रवीण जैन म्हणाले, “रोख अनुदानावर आणलेल्या बंदीबाबत
पुनर्विचार करावा, कारण या योजनांचा ग्राहकांना खूप फायदा होतो. “रोख अनुदानावर घातलेल्या
बंदीचा आरबीआयने आणि नॅशनल हाउसिंग बँकेने (एनएचबी) पुनर्विचार करावा. ही बंदी
गृहखरेदीदारांसाठी अजिबात हितकारक नाही कारण त्यांच्यापैकी बहुतेकांना गृहकर्जावरील हप्ते व
घराचे भाडे असे दोन्ही भरण्याची त्यांची क्षमता नसते. आरबीआयने २०१७ च्या अधिसूचनेनसुार
रु.३० लाख किंवा त्याहून कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांवरील गृहकर्जांसाठी ९० टक्क्यांपर्यंत
लोन टू व्हॅल्यू (एलटीव्ही) रेश्योची परवानगी दली आहे. मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न
गट या इतर गृहयोजनांसाठीही हीच सुविधा लागू करावी.”, असे ते म्हणाले.
आंतरिक वाढीची पातळी राखण्याच्या तुलनेने पुनरुज्जीवन हे मोठे आव्हान आहे. सकारात्मक
अर्थसंकल्पनाच्या माध्यमातून सध्याच्या कठीण परिस्थिती एक मदतीचा हात म्हणून
सरकारकडून सातत्यपूर्ण सहकार्य मिळेल, अशी रिअल इस्टेट क्षेत्राला आशा आहे.